जेठ १८, २०७७ नवलपरासी : कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि बैंक र व्यवसायीबीच तनाव बढ्न थालेको छ। कर्जा लगेका व्यवसायीहरूलाई बैंकले किस्ता र ब्याज तिर्न ताकेता गरिरहेका छन् भने व्यवसायीहरूले बैंकलाई तत्काल सो रकम भुक्तानी नसक्ने जवाफ दिने गरेका छन्। व्यापार-व्यवसाय ठप्प भएपछि पश्चिम नवलपरासीका व्यवसायीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संघसंस्था बाट लिइएको ऋणको ब्याज र किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। अहिले वित्तीय संघ-संस्थाले धमाधम ताकेता गर्न थालेपछि व्यवसायीहरु अत्तालिन थालेका छन्।
एकातर्फ आम्दानीका श्रोतहरु ठप्प हुनु र अर्कातर्फ तारन्तारको ताकेताले व्यवसायीहरु चिन्तित बनेका छन्। लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएर घर-व्यवहार चलाउँदै आएका गृहणीहरुको पीडा पनि उस्तै छ। लघुवित्तका कर्मचारीहरु घर-घरमै पुगेर किस्ता र ब्याज बुझाउन दबाव दिन थालेपछि अफ्ठेरोमा परेको गुनासो आउन थालेको छ। ‘लकडाउन अवधिभर व्यापार व्यवसाय संचालन गर्न पनि सकिएन, कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका कारण घरभित्रै बसेका छौं, तारन्तार फोन आइरहेको छ, अब कहाँबाट ब्याज र किस्ता बुझाउनु? अहिले गलाको पासो जस्तै भएको छ,’ बर्दघाट ४ बाढीपीडितका कृष्ण हिताङ्गले गुनासो गरे। कृष्णलगायत धेरैलाई अहिले बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाबाट लिएको ऋण गलाको पासो भएको छ। जिमीरेभार व्यापार संघका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी चिरञ्जिवी सुवेदी कोरोनाको त्रासभन्दा पनि ब्याज र किस्ताको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिरहेको ताकेताले कयौं गुणा त्रसिद् बनाएको बताउँछन् ।
व्यवसायिक संघसंस्थाहरुले पटक-पटक विज्ञप्ती निकाली ब्याजमा छुट दिनुपर्ने, समयमा ब्याज र किस्ता बुझाउन नसक्दा तिर्नुपर्ने हर्जना मिनाहा हुनुपर्ने र लकडाउन पछि पनि कम्तिमा ६ महिनाको समय सीमा तोकिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले भने यस विषयमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय गरेको छैन। ‘अहिले कमाएर बैंककको ब्याज तथा किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन, यस विषयमा सरकारले पनि केहि सोचेर निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो, नत्र त हामी निकै चपेटामा पर्ने भयौं,’ बर्दघाटका अर्जुन चौधरीले दुखेसो पोखे। उद्योग बाणिज्य संघ नवलपरासीका अध्यक्ष केशव भण्डारी पनि उद्योगी-व्यवसायीलाई लक्षित गरेर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। संकटका बेला निजी क्षेत्रले नै राहत बाँड्नुपर्ने अवस्थामा त्यही क्षेत्र नै धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले तत्काल सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भण्डारीले बताए। पश्चिम नवलपरासीमा धेरै ठूला उद्योगहरु रहेपनि विभिन्न समस्या रहेकोले पनि संचालनमा कठिनाई भएको उनको भनाई छ।
लकडाउन भएकै दुई महिनाभन्दा बढी भएकोले ‘भित्र बसे भोकमरी र बाहिर निस्किए महामारी’को अवस्था रहेकोले सरकारले लकडाउनको विधि फेरेर उद्योगधन्दा, वित्तीय संघसंस्था सबैलाई चलायमान गर्नुपर्ने भण्डारी तर्क छ। सरकारले ठोस निर्णय गरेर लकडाउन अवधिभरको ब्याज छुट गर्नपर्ने र ब्याज र किस्ता तिर्ने समयावधि थप गर्न माग राख्दै व्यवसायीहरूले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमार्फत अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। बैंकका सम्बन्धित अधिकारीहरुसँग ब्याज र किस्ता असुलीबारे जानकारी लिने प्रयास गर्दा उनीहरुले बोल्न नमिल्ने बताउने गरेका छन्।
