काठमाडौं, साउन १६ – सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रभावकारी र द्रुत बनाउन सरकारले जिल्ला अदालतहरूमा ‘सहकारी कसुर हेर्ने समर्पित इजलास’ गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन शनिबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई बुझाएकी हुन्।
प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीलाई सामान्य ठगीभन्दा फरक प्रकृतिको सामाजिक–आर्थिक अपराधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस्ता घटनाले ठूलो सङ्ख्यामा सर्वसाधारणको बचत, सम्पत्ति र देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मुद्दाको चाप बढी रहेका जिल्ला अदालतहरूमा विशेष प्राथमिकताका साथ सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै इजलास गठन गरिए न्याय सम्पादन छिटो, प्रभावकारी र व्यवस्थित हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
सरकारले यस्तो व्यवस्था लागू भए सहकारी ठगीका पीडितले लामो समय न्याय कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने अपेक्षा गरेको छ।
