५० अर्ब ऋण कृषिमा बाँडियो, तर सबै गाडी र साडीमा गएछ : मन्त्री भुसाल

कोरोनाकै कारण भएपनि कृषि अहिले छलफलको विषय बनेको छ । लामो समयसम्म परित्यक्त यो विषय अहिले धकेलिएर सबैसामु उपस्थित हुन पुगेको छ । मुलुकले धेरै सम्भावनाहरु गुमाई राखेको अवस्थामा यसले केही उदाहरण प्रस्तुत गर्छ कि भनेर पनि यसमा छलफल चलेको हो ।

समाजवादी वाङ्मयका भाष्यकार प्रदिप गिरीजीले केही प्रश्न उठाउनु भएको छ । खासगरेर कृषिबाट उठान गरेर उहाँले निकै बृहत्तर ढंगले प्रश्न राख्नु भएको छ । यो प्रश्न कृषिमन्त्रीको मात्र प्रश्न होइन, उनको पार्टीको अध्यक्षको मात्र प्रश्न होइन । त्यो पार्टीका प्रधानमन्त्रीको मात्र प्रश्न होइन । यो प्रश्न हामी अभ्यासरत रहेको संसदिय अभ्यास र त्यसका अपूर्णताका बारेमा छ ।

यो प्रश्न पहिले पनि हाम्रो बीचमा उठेको हो । हामीले संसदिय अभ्यास शुरु गरेदेखि नै यो प्रश्न उठ्दै छ कि संसद बढी औपचारिक हुने, प्रतिपक्षले जस्तो सुकै मुद्दामा पनि सत्ताधारी पार्टीको विरोध मात्रै गर्नुपर्ने अथवा जस्तोसुकै राम्रो प्रश्न प्रतिपक्षले उठाए पनि त्यसलाई सत्ताधारी पार्टीले इन्कार गरिहाल्नु पर्ने । यस्तो खालको औपचारिक जड, विमर्षहिन ज्ञान निर्माणको प्रक्रियाबाट विमुख संसदिय अभ्यास भन्ने उहाँको आशय मैले बुझेँ । उहाँले त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ।

कहिले काहिँ व्यवस्थाकै कोणबाट संसद संसद जस्तो नहुने । अझ बढी जीवन्त रुपले जनताका प्रश्न, समस्याका बारेमा छलफल नहुने । छलफल भएपनि औपचारिक हुने । अनि त्यो यस्तो प्रक्रियामा सिमित हुने कि उहाँकै भाषामा भन्दा त्यसले विश्वदृष्टिकोण नै गुमाउने । यी तमाम विषयमा छलफल चल्दै आएका छन् कि मन्त्रीमण्डल मण्डल जस्तो नभई मन्त्री मात्रै हुने । मन्त्रीमण्डल नभई प्रधानमन्त्री मात्रै हुने । अनि त्यहाँ छलफल पनि नहुने । संसद संसद जस्तो नहुने । जनप्रतिनिधिको साझा संस्था जस्तो नहुने ।

त्यसको परिणाम कस्तो देखिने भन्दा मन्त्रालयले के सोच्दैछ, नीति कार्यक्रममा नआउने । नीति तथा कार्यक्रमलाई नै प्रधानमन्त्रीका नाममा कर्मचारीतन्त्रको एउटा झुण्डले बनाई दिने । अर्थमन्त्रीका नाममा अर्को झुण्डले बजेट निर्माण गरिदिने गर्नाले मन्त्रालयको सोच नआउने । नीति कार्यक्रममा को सोच बजेटमा नझल्किने । यस्ता कुरा नै उहाँले इंगित गर्नु भएको हो । यी विषयमा छलफल हुँदै जाला । स्वयं मैले नेतृत्व गरिरहेको मन्त्रालयमा त्यसको छाँया कस्तो परेको छ ? त्यसका प्रभावहरु के हुन् ? त्यसका अप्ठेरा के थिए ? भन्ने बारेमा छलफल गर्दै जाउँला ।

अहिले भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रलयका विषयमा मात्र केही भनाई राख्न चाहन्छु । मैले तीनवटा पक्षबाट राख्नेछु । हामीले के गर्‍यौँ र गर्न खोज्यौँ ? के भएको छ र ? , अब के गर्छौँ ? खासगरी यो समय कृषि व्यवस्थाको पुनरनिर्माणको समय हो । जसमा हामीले थप छलफल गर्नु पर्नेछ । ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने पञ्चायतको पालामा एउटा व्यवस्था बन्यो ।

त्यो खासगरी राजतन्त्रलाई टिकाउनका लागि सबै व्यवस्था, उपव्यवस्था बनाउने बेला कृषिमा पनि एउटा व्यवस्था बन्न पुग्यो । आधुनिकिकरणको जे जति नारा लाग्यो शुरुवात भयो र केही काम पनि भए । तर, पञ्चायतको अन्तिम तिर आउँदा खुबै विकासको कुरा गरेर पञ्चायतले शुरु गरेको कृषिमा अधोगति सुरु भयो, पञ्चायतका अन्तिम १०–१५ बर्षदेखि हामी परनिर्भर हुन थालिसकेका थियौँ । हाम्रो परनिर्भरताको शुरुवात त्यहीँबाट शुरु भएको हो ।