काठमाडौं, भदौ ३१ – लामो समयदेखि रोकिएको नेपाली राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले रिक्त २२ मध्ये २१ देशका लागि राजदूतको नाम टुंग्याएर राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष पठाएको छ। यद्यपि प्रस्तावित नाममध्ये केही विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच अझै अन्तिम सहमति हुन बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार १४ देशमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई र ७ देशमा परराष्ट्र सेवाका करिअर कूटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाउन सिफारिस गरिएको छ। केही मुलुकका लागि भने एउटा मुख्य र अर्को वैकल्पिक नामसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। राजनीतिक तहबाट नाम र देशको जिम्मेवारीमा हेरफेर हुन सक्ने भएकाले सूचीलाई अन्तिम रूप दिन छलफल जारी छ।
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेनले रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग प्रस्तावित सूचीबारे छलफल गरिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार लामिछानेले केही व्यक्तिको पृष्ठभूमि र सम्बन्धित देशसँग उनीहरूको सम्बन्धबारे चासो राखेका छन्। तर, व्यक्तिको नाममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुभन्दा सम्बन्धित देशमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने क्षमता र कूटनीतिक पहुँचलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा उनको रहेको बताइएको छ।
राजदूत छनोटका लागि यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले खुला आवेदन मागेको थियो। प्राप्त ४ हजार ४ सय आवेदनमध्ये प्रारम्भिक प्रक्रियाबाट करिब २ हजार ७ सय नाम छनोटमा परेका थिए। तीमध्येबाट मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकका लागि नाम सिफारिस गरेको हो। परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका तथा सार्वजनिक रूपमा विवादमा नआएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।
भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डेको नाम अग्रस्थानमा रहेको बताइएको छ भने पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको नाम पनि चर्चामा छ। पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणालाई बेलायतका लागि पठाउने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ। चीनका लागि कल्याण शर्मा र परराष्ट्रसचिव अमृत राईमध्ये एकलाई पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, अखिलेश उपाध्याय र कृष्ण ज्ञवालीको नाम अन्तिम सूचीमा रहेको बताइएको छ। जापानका लागि जिज्ञन थापाको नाम करिब टुंगिएको स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै सरु जोशी, संगम श्रेष्ठ र चुडामणि खरेललगायतका नाम पनि विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित छन्।
यसैबीच, राजदूत बन्न चाहने व्यक्तिहरूले राजनीतिक नेतृत्वसँग व्यक्तिगत रूपमा भेटघाट बढाउन थालेको भन्दै परराष्ट्रका अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्ने र सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो प्राप्त गर्नसमेत जटिलता आउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले भने नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत र पारदर्शी बनाउने दाबी गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले एक साताभित्र कम्तीमा आधा देशका लागि राजदूतको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। अन्तिम सूचीमा राजनीतिक सहमति जुटेपछि मात्रै नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
