काठमाडौं, साउन २७ – झुटो विवरण पेस गरेर नेपाली राहदानी लिने व्यक्तिमाथि हुँदै आएको कैद सजाय हटाउने गरी सरकारले कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको छ। राहदानी ऐन, २०७६ संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएसँगै प्रस्तावित व्यवस्थाले विगतका राहदानीसम्बन्धी विवादलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
प्रस्तावित ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा झुटो विवरण पेस गरी राहदानी प्राप्त गर्ने कसुरमा अब फौजदारी कैद सजाय नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ। हालको कानुनअनुसार यस्तो कसुरमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्थामा भने कैद हटाएर १ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना मात्र गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसले सजायको अधिकतम सीमा पनि उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस्तो कसुरमा जरिबाना निर्धारण गर्न अदालतकै प्रक्रिया अनिवार्य नहुने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकअनुसार निश्चित अवस्थामा राहदानी विभागका महानिर्देशकले प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै जरिबाना तोक्न सक्नेछन्। महानिर्देशकको निर्णयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित व्यक्तिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।
यो प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि यसको चर्चा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग जोडिएर पनि हुन थालेको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता कायम रहेको समयमा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा विगतमा विवाद भएको थियो। सोही क्रममा उनले झुटो विवरण पेस गरी राहदानी लिएको आरोपसमेत खेपेका थिए।
लामिछानेसँग सम्बन्धित घटनाका बेला भने अहिलेभन्दा फरक कानुनी व्यवस्था लागू थियो। जानी–जानी झुटो विवरण दिएर राहदानी लिने वा लिन प्रयास गर्नेलाई कैद तथा जरिबाना हुने प्रावधान तत्कालीन राहदानी ऐनमा थियो। २०७६ को राहदानी ऐनले पनि यस्तो कार्यलाई फौजदारी कसुरकै रूपमा राख्दै कैद र जरिबानाको व्यवस्था गरेको थियो।
त्यसैले नयाँ विधेयकले विगतमा भएका यस्ता घटनामा कस्तो असर पार्छ भन्ने विषय अहिलेको मुख्य कानुनी प्रश्न बनेको छ। कुनै कसुरमा पछि बनेको कानुनले पहिलेको भन्दा कम सजाय तोकेको अवस्थामा अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामा रहेका पुराना घटनामा त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय कानुनको व्याख्या र संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडिनेछ।
सरकारले भने संशोधनको कारण राहदानीसम्बन्धी कसुरका कारण उत्पन्न व्यावहारिक समस्या समाधान गर्नु तथा कसुर र सजायबीच उचित अनुपात कायम गर्नु रहेको जनाएको छ। तर, फौजदारी कसुरलाई प्रशासनिक जरिबानामा सीमित गर्ने निर्णयले दण्ड प्रणालीको प्रभावकारिता र कानुनी समानताबारे बहस जन्माएको छ।
विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी सेवा सहज बनाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेको प्रक्रियाअनुसार निजी क्षेत्र वा अन्य संस्थामार्फत जैविक विवरणसहित राहदानी आवेदन संकलन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
राहदानी सेवा सरल बनाउने उद्देश्यका प्रावधानसँगै कसुरमा सजाय घटाउने प्रस्ताव पनि एउटै विधेयकमा आएपछि यसको समग्र औचित्यमाथि चासो बढेको छ। अब संसद्को छलफलमा सरकारले कैद हटाउने निर्णयको स्पष्ट आधार, नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव र विगतका घटनामा यसको सम्भावित कानुनी असरबारे थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।
