काठमाडौं, साउन २१ – प्रतिनिधिसभाले साउन र भदौ महिनाका लागि संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक गरेको छ। आगामी बैठकहरूमा विभिन्न विधेयकमाथि छलफल, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर तथा अन्य संसदीय कार्यसूची समावेश गरिए पनि प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समेटिएको छैन।
सार्वजनिक क्यालेन्डरअनुसार साउन र भदौमा प्रतिनिधिसभाका बैठकहरूमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, राहदानी संशोधन विधेयक, मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी संशोधन विधेयकलगायतका विषय अघि बढाइनेछ। साथै, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची पनि तय गरिएको छ।
तर, प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साताभित्र प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि यसपटकको संसदीय क्यालेन्डरमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। नियमावलीअनुसार तोकिएको दिन बैठक बस्न नसके लगत्तैको बैठकमा प्रश्नोत्तर गराउनुपर्ने प्रावधान पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैन।
गत जेठ १७ गतेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन्। त्यसयता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नभएको मात्र होइन, नयाँ क्यालेन्डरमा समेत त्यसका लागि समय छुट्याइएको छैन।
यस विषयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भई समसामयिक विषयमा धारणा राख्न तथा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले उक्त सुझावबारे विचार गर्ने प्रतिक्रिया दिए पनि प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता भने सार्वजनिक रूपमा जनाएका छैनन्।
सांसदहरूले पनि नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका छन्। तर हाल सार्वजनिक गरिएको संसदीय कार्यतालिकामा उक्त कार्यक्रम नसमेटिएपछि नियमावली कार्यान्वयनबारे पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ।
