काठमाडौं, साउन १ – सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म करिब १२ हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि आयोगको सम्पत्ति संकलन, उजुरी दर्ता र छानबिनसम्बन्धी सम्पूर्ण काम रोकिएको छ।
आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझाउनेमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, उच्च सरकारी कर्मचारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा सुरक्षा निकायका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीसमेत रहेका छन्। आयोगमा करिब २ हजार उजुरी पनि दर्ता भएका छन्, तर तीमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
सर्वोच्च अदालतले आयोगको सूचनाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तिम निर्णय नआएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशपछि आयोगले सबै काम यथास्थितिमा राखेको जनाएको छ।
आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अदालतको आदेशको पूर्ण पालना भइरहेको भन्दै हाल कुनै नयाँ विवरण नलिइएको र प्राप्त विवरणमाथि पनि कुनै अनुसन्धान नगरिएको जानकारी दिएका छन्। अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्रै आगामी प्रक्रिया तय हुने उनले बताएका छन्।
आयोगले छानबिनका लागि तयार गरेको १२ पृष्ठको सम्पत्ति विवरण फारममा व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण, घर-जग्गा, बैंक मौज्दात, व्यवसाय, सेयर, सवारीसाधन, बहुमूल्य धातु, ऋण तथा विदेशस्थित सम्पत्तिसम्मको विस्तृत विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
