काठमाडौं, साउन ५ – सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकबाट उठेका चासो, सुझाव र असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले हालका लागि उक्त व्यवस्था स्थगित गरेको जनाएको हो।
सरकारका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न वर्गलाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनु र सामाजिक क्षेत्रमा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गर्दै राज्यको वित्तीय आधार बलियो बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
तर शुल्क लागू हुँदा निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालबाट सेवा लिने सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हाललाई समता शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
सरकारले आफू जनताको अपेक्षा र विश्वासबाट बनेको सरकार भएकाले नागरिकको भावना र आवश्यकतालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्णय लिने स्पष्ट पारेको छ। कुनै पनि नीतिले नागरिकलाई अनावश्यक बोझ पर्ने अवस्था आए त्यसलाई आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहने पनि जनाएको छ।
यद्यपि, विपन्न नागरिकले निजी क्षेत्रबाट पनि गुणस्तरीय सेवा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाज निर्माणका लागि आवश्यक सुधार र कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ।
