रिया बस्नेत क्षेत्री / रुपन्देही
वन नेपालको एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा हो । देशका आर्थिक विकासका मेरुदण्डका रुपमा रहेका कृषि, पर्यटन ,जलस्रोत, उद्योग आदिको आधारस्तम्भ पनि वन हो । देशको आर्थिक,सामाजिक एवं वातावरणीय क्षेत्रको विकासमा वनको उल्लेखनीय योगदान रहेको हुन्छ । देशको कुल भू-भागको ४४.७४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । क्षेत्रफलको हिसावले सानो देश भएतापनि भौगोलिक वनावट , उचाई तथा हावापानीको विविधतामा अत्यन्त धनी छ । जैविक विविधता देशको समृद्धिसँग पनि गाँसिएको छ ।
हरियाे वन नेपालकाे धन पछिल्लाे केहि समय यता नारामै सिमित देखिन्छ । विस्तारै पृथ्वी मानवको निम्ति प्रतिकूल बन्न थालेको छ । यो हामी सबैको निम्ति चुनौतीको विषय हो । वन जंगल मान्छेको लागि कति आवश्यक छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ, तथापि यसको सुरक्षाको लागि हामी कोही लागेका छैनौँ ।
पछिल्लाे समय मुलुक भरीनै वनजङ्गल अतिक्रमण गरी बस्तीहरु बसाउदैँ जाने क्रम बढिरहेकाे छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकाको भालुवाङ पनि वन क्षेत्रमा पर्दछ । प्रदेशकाे तराई क्षेत्र हाे त्यहाँ वर्षौदेखि वन अतिक्रमण छ । वन मासेरै यहाँ ठूल्ठूला घर–टहराहरु खडा गरिएका छन् । उक्त ठाउँमा अहिले बाक्लाे बजार नै बनेकाे छ । त्यहाँ साेहि जिल्लाका स्थानिहरुले भन्दा पनि बाहिरबाट गएका पहाडियाहरुले धेरै वन अतिक्रमण गरेर बसेकाे पाईन्छ । साेहि क्षेत्रकि महिला व्यवसायी सुधा पुन राप्ती गाउँपालिका वाड नंं १ भालुबाङ बजारमा बस्छिन उनिले लुम्बिनी हाेटल एण्ड लज सञ्चालन गर्दै आएकि छन उनकाे जग्गा त्यहाँ १० धुर मात्रै छ ।
उनि साेहि स्थानमा बस्न लागेकाे झण्डै ३ दशक बढि भईसकेकाे छ । त्यहाँ पुरै बस्ती दशकाै अघि देखी जङ्गल क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाे घना बस्ती छ । पहिले खाली मैदानमा जग्गा ताराबार घेरेर बसेका थियाैँ । उनले आफुहरु तिन पुस्ते सुकुम्बासी भएकाे बताउछिन हामी २०४० साल देखी बसाेबास गरेका हाैँ २०४३ सालमा लालपुर्जाकाे लागी जग्गा नापजाँच पनि भएकाे हाे तर पछिल्लो समय सबै हरायाे चुनावमा मात्रै लालपुर्जाकाे आश मात्रै देखाउँछन राजनितीक दलहरु हामीलाई अहिले पनि त्रास छ हामी कतै बिस्थापित त हुदैनाैँ । ” उनि भन्छिन प्रदेश सरकारले हामीलाई लालपुर्जा पनि व्यवस्था गरिदिए हुनि हाे हामी धेरै बर्ष पहिले प्युठानबाट यहाँ आएर बस्याैँ अब जाने ठाउँ कतै छैन अहिले सम्मकाे श्रम र पसिना यही लगानी गर्याैँ ” तर यहाँ दशकाैँ देखी बसेकाे घना बस्तीलाई कसरि व्यबस्थापन गर्छ प्रदेश सरकारले त्याे भने हेर्न बाकिँ नै छ ।
त्यस्तै गुल्मी लुम्बिनी प्रदेशकाे एक पहाडी जिल्ला हाे त्यहाँ पनि वन अतिक्रमण भएकाे पाईन्छ साेहि जिल्लामा कृषि पेशा गर्ने निमकला राना रेसुङ्गा नगरपालिका १२ मा बस्छिन उनकाे मुख्य पेशा कृषि हाे कृषि सगैँ पशुपालन पनि जाेडिन्छन दैनिक रुपमा जङ्गलमा घासँ दाउरा गर्न नपाउँदा समेत हामीलाइ दैनिक जिविकाेपार्जनमा समस्या भएकाे उनि बताउँछिन । पहाडि जिल्ला भएकाे कारण त्यहाँ पहाडहरु फाेडेर ढुङ्गा उत्खनन गर्ने खानी सञ्चालन गर्ने कामले जङ्गल क्षेत्रमा पहिराे जाने र पहाडि क्षेत्र भिरालाे भएकाे कारण पनि हरेक बर्ष पहिराेकाे कारण बस्तीमा असर पुर्याउने धनजनकाे क्षेति हुन र दिन प्रतिदिन जङ्गल मासिदैँ जादाँ जङ्गलमा घासँ काटेर भैसी बाख्रा पाल्न गाराे हुने दाउँरा नहुदाँ चुलाे जलाउँन कठिन हुने समस्यामा आफुहरु गुज्रिएकाे उनि बताउँछिन।
सरकारले निकास दिन नसक्दा र अब्यवस्थित बासोबासको समाधान गर्न नसक्दा बन अतिक्रमण बढ्दै गएकाे हाे । राजनितीक दलहरुकाे संरक्षणमा सुकुम्बासीकाे नाममा हुकुमबासीहरुकाे रजगज छ लालपुर्जा चनावकाे मुख्य ऐजेण्डा नै बनेकाेछ । सरकारकाे यस्ताे फितलाे कामले दिनप्रति वन क्षेत्र संकटमा पर्दै गईरहेकाे छ । बन अतिक्रमणमा परिरहेको यही स्थानमै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी तोकेको छ । संरचनाहरु बनाउने तयारी भैरहेकाे छ। सरकारका यस्ता शैली र राजनीतिक संरक्षणका कारण लुम्बिनी प्रदेशमा जस्तै मुलुक भरनै वन क्षेत्र मासिदैँ गएकाे छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला पहाडि र ६ जिल्ला तराई क्षेत्र पर्दछ तराई क्षेत्रमा वन मासेरै घनावस्ती नै बसिसकेका छन् । भूमाफियाले जंगल मासेर जमिन कब्जा गरी खरिदविक्री समेत गर्दै आएका छन् । यस्तो काम मुख्यतया रुपन्देही, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा दशक अघिदेखि नै जङ्गल अतिक्रमण व्यापक देखिन्छ भने पहाडि क्षेत्रमा वातावरणी प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी पहाडमा जथाभावी वन क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने काम पनि तीव्र छ । जथाभावी खनिएको सडकका कारण ठूल्ठूला पहिरो जाँदा वन झनपछि झन नासिँदै छ । चुरे दोहन व्यापक भइरहेको छ ।
अव्यवस्थित जङ्गल क्षेत्रबाटनै सडक संजाल विस्तारकाे कारण भुक्षय,बाढि,पहिराेकाे कारण वन क्षेत्र मासिँदै गएको पाईन्छ यस्ले स्वभाबिक रुपमा विकाशका लागी विनाश निम्तिरहेकाे पाईन्छ । पछिल्लो समय वन जोगाउन जथाभावी खनिने सडकहरु नै मुख्य चुनौति बनिरहेकाे छ ।
कुन जिल्लामा कति वन क्षेत्र अतिक्रमण ;-
प्रदेशको वन निर्देशनालयको तथ्यांअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । त्यसमध्ये १४ हजार ६ सय ८६ हेक्टर वन अतिक्रमण भइसकेको छ । यो संरक्षित क्षेत्रबाहेकको अतिक्रमित वन क्षेत्रको तथ्यांक हो । केही जिल्लामा डिभिजन वन कार्यालयले अतिक्रमित वन फिर्ता लिए पनि धेरै ठाउँमा घनावस्ती बसेका छन् र मनपरी बनाइएका सडक संजालले वन खण्डहर बनेको छ । लुम्बिनी प्रदेशकाे हकमा अतिक्रमण नभएको जिल्ला कुनै बाँकी छैन । धेरै ठाउँमा घना बस्तीभएकाे कारण हटाउन सक्ने अवस्थै छैन सरकारकाे निति फितलाे छ त्यसकारण विगतदेखि नै लुम्बिनी प्रदेश वन अतिक्रमणको सिकार भएको प्रदेश वन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत तोलकराज चापागाईँले बताए ।
प्रदेशका १२ जिल्ला लगायत सबै डिभिजन वन कार्यलयले प्रदेशको वन निर्देशनालयमा पठाएकाे तथ्यांक अनुसार प्रदेशका अन्य जिल्लाको तुलनामा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण वन क्षेत्र रहेको जिल्ला रुपन्देही हो । भने अतिक्रमण नै नदेखिएको पुर्वी रुकुम रहेकाे छ । आ.व २०७८/७९ मा रुपन्देहीमा ८३४७.० हेक्टर अतिक्रमण भएकाे छ भने ९ हेक्टर अतिक्रमण हटाईएकाे छ , देउखुरीमा २०४२.० हेक्टर अतिक्रमणमा १.६ हेक्टर हटाईएकाे छ , कपिलवस्तुमा १५२७.६ हेक्टर अतिक्रमणमा ४० हेक्टर हटाईएकाे छ , गाैतमबुद्धमा ८६०.५ हेक्टर अतिक्रमणमा २८.६ हेक्टर हटाईएकाे छ ,दाङ ९२.१ हेक्टर अतिक्रमणमा ६.९२ हेक्टर पश्चिम नवलपरासी ७४६.५, हेक्टर अतिक्रमणमा ४.८ हेक्टर अतिक्रमण हटाईएकाे छ ,बाँके ६०६.४ हेक्टर अतिक्रमणमा २६.३ हेक्टर हटाईएकाे छ, बर्दिया २८८. ८ गुल्मी ८४.० रोल्पा ५१.२, अर्घाखाँची १८.३, प्यूठान १४.८, पाल्पा १०.० हेक्टर अतिक्रमणमा ५ हेक्टर अतिक्रमण जग्गा हटाईएकाे छ ।
यसै गरी कुल १४ हजार ६ सय ८९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको छ भने साेहि तथ्यांकअनुसार आ.व २०७८/८९ मा १२२.२ हेक्टर अतिक्रमण जग्गा हटाईकाे पनि उल्लेख छ । आ.व २०७७/८७ काे तथ्यांक हेर्दा वन अतिक्रमण १४ हजार ७ सय ९४ दशमलव ६ रहेकाे छ याे दुई बर्षकाे तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा केहि मात्रमा अतिक्रमण घटेकाे देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशको वन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत तोलकराज चापागाईँले अनधिकृत अतिक्रमण र अनेक बाहानामा प्रदेशको वन क्षेत्र १.५ प्रतिशतले विनाश हुदैँ गएकाे बताउँछ ।
रुपन्देहीमा मात्र आठ हजार तीन सय ४७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । देवदह, बुटवल, सालझण्डी, गैडहवा क्षेत्रमा वन अतिक्रमण गरेर छ–सात तल्ले घर नै ठड्याइएको छ । देवदह, बुटवलसँगै प्रदेश राजधानी भालुबाङमा सहरै नै बनिसकेकाे छ । सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा पनि वन अतिक्रमण असाध्यै बढेको छ । ‘सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीको रजगज उसैगरी छ । पहाडी जिल्लाहरुमा भन्दा तराईका जिल्लामा वन अतिक्रमण बढी छ‘चुरेदेखि नदीनालासम्म दोहन गर्ने र वन क्षेत्र मास्दै जाने हो भने भोलि खानेपानीको हाहाकार हुनसक्छ । यसले मानव जीवनलाई नै संकटमा पार्दछ ।’
विकाशका नाममा विनाश सराेकारवालहरुलाई छैन चासाे ;-
विकास र समृद्धि अहिले नेपाली राजनीतिको मुख्य एजेण्डा बनेकाे छ । सरकार चलाउने हरेक दलले विकास र समृद्धि नारा घन्क्याउँदै उच्चारण गर्न थालेका छन्। तर व्यवहारमा हेर्ने हाे भने हामी विकासमा छौ वा विनाशमा छाैँ भन्ने बिषयलाई गहिराे गरी बुझ्न आवश्यक हुन्छ। विकासका नाममा भएका अनेक अभ्यासले नेपाली नागरिकलाई यस्तो प्रश्न गर्न बाँध्य बनाउँछ यहाँ विकासका नाममा कति विनाश भएकाे छ त ?
स्थानीय सरकारले त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पूर्ण बेवास्ता गर्दै आएका छन् । तराईमा पनि उनी वन खण्डीकरण उस्तै छ । वन क्षेत्रमा सडक विस्तार, खेलमैदान, नहर, डम्पिङसाइड, बसपार्क, मठमन्दिर निर्माण लगायतको काम पनि हुँदै आएको छ । वन नासिँदै जाँदा विस्तारै ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा नै ह्रास हुने खतरा बढ्दै गएको छ । एकातिर अतिक्रमणले वन क्षेत्र घट्दै छ भने अर्कातिर वन फडानी गरेर चोरीनिकासी गर्ने, डढेलो लगाउने जस्ता काम नागरिकस्तरबाट हुँदै आएको छ । यसले वातावरणमा असर त पारेकै छ मानव स्वास्थ्यमा नै प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको छ ।
वन विनाश एउटा मुख्य चिन्ताको विषय हो। कुनै बेला हरियो वन नेपालको धन मुख्य नारा थियाे । अहिले धेरै मात्रामा वन मासिएको छ। अझै मासिँदै जाने क्रममा छ। नेपालमा सरकार चलाउने हरेक राजनीतिक दलहरु राजनिती अस्तित्व बचाउँन भन्दै पाटिकाे मुख्य एजेण्डा बनाएर नै विकासका नाममा वन विनाश गर्न नै उद्यत् देखिन्छन्। सडक बनाउँदा, नहर बनाउँदा वा सहर बसाउँदा हरेकपटक सकेसम्म बढी वन विनाश भएको छ। हरेक विकास योजनामा वन विनाश नै पहिलो पंक्तिमा आउँछ। त्यस्तै वनजंगलमा सुकुमवासीको अतिक्रमण छ। जग्गा विस्तारका नाममा भूमाफियाको प्रहार अझ बढी देखिन्छ ।
वन विनाशको अर्को मुख्य कारण हो अव्यवस्थित प्लटिङ र जथाभावी सडक विस्तार। अहिले पहाडमा जताततै सडक निर्माणको लहर चलेको छ। कति आवश्यकताले र कति इन्जिनियरिङ ज्ञानका साथ सडक निर्माण भइरहेको छ भन्नेबारे कसैलाई चासो छैन। जथाभावी प्लटिङ र सडक निर्माणका कारण नेपालका नयाँ पहाडमा भूक्षय र पहिरो गइरहेका् अबस्था छ । जसले गर्दा खोलानालामा पानीको बहाब बढी ठूलो नोक्सान हुने सम्भावना पनि छ। अर्कोतर्फ हाम्रा नदीनालाका स्रोत हिमाल नै रित्तिँदै जाँदा पानीका मुहान विस्तारै सुक्दै गएका छन ।
विकासका व्यवसायकाे नाममा हामीले खनेका पहाडहरू खानिमा परिणत भएका छन झनझन् कमजोर भइरहेका छन्। अनियन्त्रित बसाइँसराइ र अव्यवस्थित बसोवास नेपाली विकासको अर्काे परिणति हो। अनियन्त्रित बसाइँसराइका कारण प्राकृति साैन्दर्यता बनेका हरिया पहाडहरू धमाधम मासेर व्यापारिक क्षेत्रकाे रुपमा परिणत भएका छन । ती पहाडमा धनाढ्यका घर, रिसोर्ट, होटल र रेस्टुरेन्ट बनिरहेका छन्। प्रकृतिको वरदान स्वरूप रहेको पहाड, वन नदीनाला सबैमा अतिक्रमण भएपछि त्यहाँ बस्ने जलचर, जीवजन्तु, चराचुरुंगी सबैमा नकारात्मक असर परेको छ। परिणामतः प्रकृतिको सृष्टि लोप हुने स्थितिमा छन्। कति त लोप भइसकेका पनि छन्। तर हामीले यसमा कहिल्यै चासो नै दिएका छैनौं। केवल विकासको सपनामा विनाशतिर दौडिरहेका छौं।
लुम्बिनी प्रदेशका वन व्यवस्थापन,याेजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख नारायण देव भट्टराईका अनुसार वर्षातकाे समयमा सबै भन्दा बढि सार्वजिक जग्गा अतिक्रमण हुने गर्दछ । यसमा वनकार्यलयकाे मात्रै जिम्मेवारी नभई आम नागरीक र राजनिती दलहरुकाे पनि मुख्य भुमिका रहने बताए । अतिक्रमण गर्नेहरुकाे लागी कानुनि व्यवस्था पनि रहेकाे छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति २०६८ अनुसुार प्रमुख जिल्ला अधिकारिकाे अध्यक्षतामा डिभिजन वन अधिकृत सदस्य सचिव हुने गरी एउटा कार्यदल पनि बनेकाे हुन्छ। जसमा जनपथ प्रहरी र शशस्त्र प्रहरी प्रमुख साथै नापी र मालपोत कार्यलय प्रमुख पत्रकार महासंघ अध्यक्ष र बिभिन्न राजनितीक दलका प्रमुख उक्त कार्यदलमा रहन्छन र तत्तकाल भैरहेकाे अतिक्रमणलाई डिभिजन वन कार्यलय सशस्त्र वन रंक्षक गएर हटाउने व्यबस्था छ ।
तर जबर्जस्त अतिक्रमणकाे प्रयास गरेमा ३ वर्षसम्म जेल र कम्तीमा ६० हजार जरिवाना र बिगाे क्षेती खुलेमा थप हुने कानुनि व्यवस्था रहकाे छ । साथै उस्ले कति रुख बिरुवा कति क्षति गर्याे क्षेत्रफलकाे हिसाबमा कार्वाही हुने गर्दछ । लुम्बिनी प्रदेशकाे हकमा अहिले अतिक्रमण कम हुदैँ गएकाे महाशाखा प्रमुख भट्टराईले बताए । याे बर्ष २०७८-७९ काे बार्षिकमा १२२ दशमलव २ हेक्टर अतिक्रमण जग्गा खाली गराईएकाे रिपोर्ट सबै जिल्लाहरुबाट आएकाे उनले बताए ।