काठमाडौं -पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले लामो समयदेखि विवादमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक संसदबाट पारित गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक दफावार छलफल नगरी पास गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएका हुन्।‘२ वर्षसम्म संसदीय समितिमा छलफल गरेर समितिको सुझावसहित सदनमा पुगेको नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक एकाएक फिर्ता लिगेर सरकारले संसदीय समितिका सिफारिस उल्टाएर नयाँ विधेयक पेश गर्नु र नयाँ विधेयक समितिमा दफावार छलफलमा नपठाई ‘हुन्छ र हुन्न’ भन्दै पास गर्नु आपत्तिजनक छ’ सामाजिक सञ्जालमार्फत पौडेलले भने।
पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने जनाए। वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वोपरी चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगर्ने र आवाज नउठाउने भए सदनमा जानुको औचित्य पुष्टि नहुने समेत बताए। ‘दलहरूको विकल्प भन्दै स्वतन्त्र उमेदवारी घोषणा गर्ने र वैकल्पिक शक्तिको चाहना राख्ने नयाँ दलहरूले नागरिकता जस्तो राष्ट्रको सर्वोपरी चासोको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दैनन् र सडकमा आवाज उठाउदैनन् भने उनीहरू सदनमा जानुको औचित्य पुष्टि हुँदैन। विधेयक राष्ट्रिय सभाले फिर्ता गरोस् !’
सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलका नेताले समेत गठबन्धनका नाममा सत्ता र कुर्सीसँग लेनदेन गरेर विधेयक पास गरेको भन्दै असन्तुष्ट जनाएका छन्। अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिई सरकारले असार २४ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। विषयगत समितिमा पनि नपठाइ दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्र्याक’विधिबाट विधेयक पारित गरिएको छ। विषयगत समितिमा विधेयक पठाइ छलफल गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने विपक्षी एमालेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गर्यो। प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमै विधेयकमाथि परेका संशोधन प्रस्तावलाई ‘निर्णयार्थ’ पेस गरियो। विपक्षीले राखेका प्रस्ताव अस्वीकृत भए। सत्तापक्षको बहुमतबाट विधेयक पारित गरियो। जबकी सत्तापक्ष र विपक्षी दलका ४५ जना सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए।
विपक्षी एमालेसहित केही साना दलले विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए। माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता वितरणमा यो व्यवस्था लागू हुनेछ। यस्तै, विधेयकमा बाबुको पहिचान नभएको तर नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर, त्यसका लागि नेपाली नागरिक आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वःघोषणा गर्नुपर्नेछ।