भैरहवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि करिब एक दर्जन वायुसेवा कम्पनीले चासो देखाएको पनि प्रवक्ता शाहले बताए।
यसमा नेपाल एयरलाइन्स, श्रीलंकन, सलाम एयर, थाई स्माइल, कतार एयरवेज, फ्लाई दुबई, गल्फ एयर, गो एयर, एयर बिज, ओमान एयर, चिनियाँ एयरलाइन्स लगायत छन्। तीमध्ये तत्कालका लागि जजिराले पहिलो र नियमित उडान थालेको हो।
‘अन्य वायुसेवा कम्पनीहरूले उडान सुरू गर्न आन्तरिक तयारीहरू गरिरहेका छन्। अनुमति पाएपछि उडान गर्नेछन्,’ उनले भने। नयाँ विमास्थलमा जहाज उडाउन विभिन्न चरणमा अध्ययन तथा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राभल एजेन्सी, पर्यटन व्यवसायी तथा विभिन्न कम्पनीसँग छलफल र गृहकार्य गर्नुपर्छ। त्यसपछि नागरिक उड्यन प्राधिकरण (क्यान) र विमानस्थलसँग अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ।
जजिरापछि कुन एयरलाइन्सले भैरहवामा उडान सुरू गर्ला त भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता शाहले भने, ‘अहिलेसम्म युएईको एयर अरेबियाले उडानपूर्व गर्नुपर्ने केही चरणको तयारी गरेको बुझेका छौं। उड़ान अनुमति दिइसकेपछि मात्र कन्फर्म हुन्छ। आशा गरौं चाँडै नै एयर अरेबियाले उडान सुरू गर्नेछ ।’
नेपालमा एयर अरेबिया, एयर इन्डिया, एयर चाइना, विमान बंगलादेश, फ्लाई दुबई, जजिरा एयरवेज, कतार एयरवेज, सलाम एयर, टर्किस एयरलाइन्सले दैनिक काठमाडौं उडान गरिरहेका छन् ।
विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारो बड़ी ए३० पनि भैरहवा पुगेको थियो। तर नेपाल एयरलाइन्सको तत्काल व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी नरहेको निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताइन्। त्यस्तै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सञ्चालन सफल बनाउन वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसअघि नयाँ विमानस्थलका लागि प्राधिकरणले प्रवर्द्धन प्याकेज घोषणा गर्न पाउने नियमावली मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ। त्यसअनुरूप प्याकेज बनाएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाएको प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सेतोपाटीलाई बताए।
उनका अनुसार प्राधिकरणले तीन वर्षका लागि छुटको प्रस्ताव मन्त्रालय पठाएको छ। मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा आउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
त्यसपछि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूले ल्यान्डिङ, पार्किङ, सेक्युरिटी, उड्डयन सहायता सेवा लगायतमा केही छुट पाउने छन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै यी सेवाका लागि केही छुट दिने प्रचलन छ । हामीले पनि त्यही अनुसार प्रस्ताव गरेका हौं। कति प्रतिशत छुट दिने भन्नेबारे मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि थाहा हुन्छ,’ महानिर्देशक अधिकारीले भने।