काठमाडौं : सवारीचालक अनुमतिपत्रको अनलाइन आवेदन प्रणाली फेरि बन्द भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै अत्यधिक चाप भएकाले बन्द गरिएको जनाएको छ। विभागका अनुसार अनलाइन सेवा आज (सोमबार) बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म बन्द हुने छ।
प्रणालीमा चाप व्यवस्थापनपछि फेरि अनलाइन आवेदन खुला हुने विभागका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले बताएका छन्।कोभिड-१९ कारण गत वैशाख १६ गते बन्द भएको आवेदन असोज ८ गते खुलेको थियो। बीचमा अत्यधिक चापका कारण बन्द भएको थियो। सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा चरम लापरबाही भइरहेको गुनासो बढेपछि श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएर कडाइ गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै, सेवाग्राहीको गुनासो सम्बोधन गर्न यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयको सेवामा उल्लेख्य सुधार ल्याउनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएको हो । यातायात व्यवस्था तथा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा चुस्तदुरुस्त भए नभएको निगरानी गर्ने र कुनै कमजोरी भएको पाइए कारबाही गर्ने मन्त्रालयले जनाएको हो ।
“खुलेयाम पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको भन्ने सवाग्राहीबाट गुनासो आएको छ, गुनासो धेरै आएपछि कार्यालयलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छ । कर्मचारीको कमजोरी भेटिए तत्कालै कारबाही गर्छौं”, मन्त्रालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले भन्नुभयो ।मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भए कसैलाई बाँकी नराख्ने उहाँको भनाइ थियो । “ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका सेवामा कुनै गुनासो भए सिधै मलाई सम्पर्क गर्नुस् दुई घण्टाभित्रै कारबाही हुन्छ”, सचिव दाहालले भन्नुभयो ।
कार्यालयका कर्मचारीले सवारी चालक अनुमतिपत्र दिँदा आर्थिक चलखेल गरेको गुनासो धेरै आएपछि मन्त्रालयले कडाइ गरेको हो । सेवाग्राहीको गुनासोपछि मन्त्रालयले कार्यालयलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसके पनि अझै जवाफ आएको छैन ।मन्त्रालयले आर्थिक अनियमितता अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई सचेत बनाउने मात्र नभई नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी पनि गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा दिने क्रममा कुनै अनियमितता नहोस् भनेर डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । रुपन्देहीको बेलबासमा निर्माणाधीन ट्रायल सेन्टरमा डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया थालिएको हो ।
ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि अहिले परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको छ । कार्यालय सुधारको प्रयास भइरहेको बताउँदै मन्त्रालयका उपसचिव तारा ज्ञवालीले डिजिटल ट्रायल सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्नेबित्तिकै सेवाग्राहीका गुनासो कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आजैदेखि ट्रायल सेन्टरमा निगरानीका लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधि पठाइएको छ ।“डिजिटल ट्रायल सेन्टर बनेपछि सवारी अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेमध्र्ये पासलाई फेल र फेललाई पास गर्न मिल्दैन जसले गर्दा धेरैजसो समस्या समाधान हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा दिँदा आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो पुरानै हो । यसको समाधान अझै हुन सकेको छैन । सेवाग्राही सचेत नहुँदा कार्यालय बाहिरै ठगिएर आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ ।“सेवाग्राही विचौलियाबाट ठगिनुहुन्छ अनि दोष कार्यालयलाई आउँछ”, यदी कार्यालयका कर्मचारीबाट कमजोरी भए तत्कालै कारबाही हुन्छ”, कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादवले भन्नुभयो । हिजोमात्रै बुटवलको एक ड्राइभिङ सेन्टरले आवदेन भर्दामात्रै रु पाँच हजार लिएको गुनासो सेवाग्राहीले गरेपछि पैसा फिर्ता गर्न लगाइएको उहाँले बताउनुभयो । “समस्या कार्यालयबाट भएको होइन विचौलियाका कारण भएको हो । कार्यालयमा निःशुल्क हुने काम बाहिर पैसा तिरेर आउँछन् । यसमा सेवाग्राही नै सचेत हुनुपर्छ”, प्रमुख यादवले जोड दिनुभयो ।
पछिल्लो समय सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन यातायात व्यवस्था विभागमार्फत ३५ हजार सेवाग्राही टोकन लिएर बसेको कार्यालयले जनाएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका विषयमा धेरै प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले आजदेखि ट्रायल सेन्टरमा निगरानीका लागि प्रतिनिधि पठाएको छ । लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको निगरानी गरेर सेवामा सुधार ल्याउने मन्त्रालयको योजना छ ।
मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिका तालिका बनाएर यातायात क्षेत्र सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम र बजेट तय गरेकोे छ । मन्त्रालयका अनुसार यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न जिल्लामा रहेका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई व्यवस्थित गरी कम्प्युटरमार्फत सबै प्रकारका अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने कामको सुरुआत गरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा नवलपरासी र कपिलवस्तुमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय पाल्पामा ट्रायल सेन्टर निर्माण गरी सेवा प्रारम्भ गरिएको छ ।
यस्तै चालक सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सवारी व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै बजेट विनियोजन गरि कार्ययोजना बनाइएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत बुटवल, नेपालगञ्ज र दाङमा सवारी यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवलमा सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय र भैरहवा, पाल्पा र प्युठानको भालुवाङमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय छन् । यातायात कार्यालयबाट वार्षिकरुपमा करिब रु पाँच अर्ब राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ तर यी कार्यालयबाट भएका सेवा प्रवाहबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकलाई गुनासोरहित सेवा प्रवाह गर्न यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधारको खाँचो रहेको उपसचिव ज्ञवालीको भनाइ थियो ।
