काठमाडौँ :- विद्युत् नियमन आयोगले प्रचलित विद्युत् महसुल दरलाई औसतमा १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले घटाएर नयाँ दर लागू गरेको छ। आयोगले निर्यातबाहेकका उपभोक्ताको हकमा उक्त अनुपातमा महसुल दर घटाएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत भदौ १५ गते नयाँ विद्युत् महसुल दरको मस्यौदा पेश गरेको थियो ।
आयोगले सरोकारवालाहरूको राय सुझावसहित सार्वजनिक सुनुवाइ नै गरेर प्रस्तावित महसुल दरलाई गत सोमवार अन्तिम रूप दिएको हो।नयाँ विद्युत् महसुल दर भने बुधवार औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ,जुन मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुने आयोगको भनाइ छ । आयोगले ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई विद्युत् शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उनीहरूले मासिक न्यूनतम ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्नेछ । यसबाट झन्डै २२ लाख ग्राहक लाभान्वित हुने छन् । आयोगले गार्हस्थ्य महसुल दर औसतमा २ दशमलव ८४ प्रतिशतले घटाएको छ । त्यसमा सिंगल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको २५ रुपैयाँले घटाएर क्रमशः रू. १००, रू. १२५ र रू. १५० कायम गरिएको छ ।
सिंगल फेजबाटै मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने ५ एम्पिएर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पिएरका गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्क पनि २५ रुपैयाँले घटाइएको छ र क्रमशः रू १५०, रू. १७५, रू. २०० र रू. २५० कायम गरिएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।