काठमाडौं । मंगलबार मध्यराति १२ बजे, रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटमा छटपटाउँदै, यताउता गर्दै थिए युनिभर्सल मेडिकल कलेजका कर्मचारी । ‘अस्पतालमा दुई सय २० जना बिरामी छन्, अब उनीहरूलाई दुई घन्टालाई मात्र पुग्ने अक्सिजन छ । चितवन प्रशासनले अक्सिजनको गाडी रोकिदिएको छ, पहल गरेर खुलाइदिन आग्रह गर्न आएका हौँ, तर तीन घन्टा भयो, गेट खुलेको छैन, हामीले सिडिओ साबलाई केही भन्न पनि पाएनौँ,’ उनीहरू भन्दै थिए ।
सरकारले पर्याप्त मात्र अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै सो अस्पतालले आइतबार नै विज्ञप्ति निकालेर नयाँ बिरामी भर्ना बन्द गरेको थियो । तर, अस्पतालमा भएका बिरामीको जीवन नै जोखिममा परेपछि राति नै भए पनि सिडिओसँग गुहार माग्न आएको उनीहरूले बताए ।
‘रुपन्देही प्रशासनले कोटा तोकिदिएको छ, त्यही पनि आपूर्ति छैन । त्यसैले हामीले गाडी चितवन पठाएका थियौँ । तर, त्यहाँका सिडिओले बाहिर जिल्ला दिन मिल्दैन भनेर गाडी रोकिदिनुभयो । त्यसैले हाम्रा सिडिओलाई गुहार माग्न आएका हौँ,’ अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत सुशील गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले भने उनीहरूलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएका थिएनन् । ‘चितवनका प्रजिअसँग रुपन्देहीका प्रजिअले सहजीकरण गरिदिने आशासहित हामी दुई–तीन घन्टासम्म प्रशासन कार्यालयको गेटमा बस्यौँ,’ गुरुङले भने, ‘सिडिओ साबको फोन उठ्दै–उठेन, अंगरक्षकमार्फत खबर पनि पठायौँ, तर केही रेस्पोन्स आएन ।’
भित्रबाट केही खबर आएन, बरु उनीहरू त्यहाँ बस्दाबस्दै चितवनबाट गाडी हिँडेको भन्ने खबर आयो । तर, सो गाडी आउन तीन घन्टा लाग्ने अवस्था थियो । अस्पतालमा राति १ बजेसम्मका लागि मात्र अक्सिजन थियो । सिडिओ कार्यालय पुगेको टोली गेटमा बसिरहँदा अस्पतालकै अर्को टोली रुपन्देहीको छिपागढमा रहेको शंकर ग्यास उद्योगमा पुगेको थियो । ‘चितवनको गाडी आउन्जेल बिरामी बचाउन शंकर ग्यास उद्योगसँग हारगुहार गरेर ४० सिलिन्डर भर्न खोजिरहेका छौँ,’ अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ढकालले उद्योग परिसरबाट मध्यरात १ बजेतिर भने, ‘यहाँबाट लैजान सकियो र समयमै चितवनको अक्सिजन आइपुग्यो भने आजको संकट टर्नेछ । तर, यही शैलीले कतिन्जेल धान्न सकिएला ? सरकार गम्भीर हुनुप¥यो ।’
विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा रुपन्देहीमा रहेका उद्योगले पूर्ण रूपमा अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पनि समस्या देखिएको उनीहरू बताउँछन् । तर, बिजुली सुचारु गर्न वा अन्तरजिल्ला सहजीकरण गर्न प्रशासन कार्यालयले खासै पहल नगरेको गुनासो अस्पताल सञ्चालकहरूको छ । नयाँ पत्रिका