सरकारले पछिल्लो समय भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्न भूमिसम्बन्धी नियमावलीलाई फेरि एक पटक संशाधन गरेको छ । यस अघि पनि यो नियमावली पटकपटक संशोधन भै सकेको छ ।
सरकारले स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकारको समेत समन्वयमा भूमिहीनहरुलाई उपत्यकामा चार आना र उपत्यका बाहिर ३ सय ४० बर्ग मिटर जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यसका लागि गठित आयोगले अहिले धमाधम सूचि तयार गरिरहेको बुझिएको छ ।
पछिल्लो नियमावली पछि सरकारसँग निकट रहेका व्यक्ति र नेकपाका कार्यकर्ताहरूले सरकारी जग्गा पाउने सम्भावना बढेको बताइन्छ ।
हुन त नयाँ व्यवस्थामा परिवारका सदस्यहरूको जीवनयापन गर्ने कुनै आधार र सम्पत्ति नभएको, परिवारमा आयआर्जन गर्ने मुख्य व्यक्ति शारीरिक वा मानसिक रूपले श्रम गर्न नसक्ने अवस्था भएको र अन्य सदस्यहरूको आयस्रोत नभएको भए आयोगले स्थानीय तहको सिफारिशमा जाँचबुझ गरी कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलित र सुकुमबासीको परिवारलाई एक पटकका लागि आवास वा कृषिमध्ये कुनै एक प्रयोजनका लागि मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छापिएको छ । पोस्ट पत्रिका ।
