कर्णाली प्रदेशकी उपसभामुख पुष्पा घर्तीले कानुन निर्माणमा सरकारको आवश्यक ध्यान जानुपर्ने कुरा सुझाएका छन् । नेपाल कानुन समाज नागरिक संवाद केन्द्र कर्णाली प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिको संयुक्त आयोजनामा सरोकारवालासँग शुक्रबार भएको छलफल कार्यक्रममा उपसभामुख घर्तीले जनताको अपेक्षानुसार विकास तथा कानुन निर्माण हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।
कानुन निर्माणका लागि संसद् र विभिन्न समितिको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो हुने बताएकी उनले यसमा सरकारले ‘बिजनेस’ दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘सांसदको काम कानुन तथा नीति, नियम निर्माण गर्ने हो, विकास निर्माणमा तल्लीन हुने होइन । निर्माण भएका ऐन, कानुनहरूको कार्यान्वयनमा भने सरकारले गर्ने हो ।’
भौगोलिक हिसाबले कर्णाली प्रदेशका विकट जिल्लाका सासंद भनेकै समयमा उपस्थिति हुन नसक्दा प्रदेशमा नयाँ कानुन निर्माणमा समस्या भएको उपसभामुख घर्तीको भनाइ थियो । उनले कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार कमजोर रहेकोसमेत जिकिर गरिन् । रासस
